देहरादूनः पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में कई जगहों पर आक्रोश दिखा। कानून व्यवस्था और पुलिस के पक्षपात पूर्ण रवैये को लेकर इंडिया एलाइंस व सिविल सोसाइटी ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाक़ात की। संगठन के संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मुख्य सचिव को मिले प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन पर राज्य में पक्षपात पूर्ण कार्रवाइयां करने का आरोप लगाया है।
यहां उत्तराखण्ड के सबसे चर्चित रहे अंकिता भण्डारी हत्या काण्ड मामले को प्रमुखता से उठाने वाले आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर प्रतिनिधि मंडल सवाल उठाए । इसके अलावा हल्द्वानी में अराजक तत्वों के अल्पसंख्यक लोगों की दुकानों को ज़बरन बंद कराने और क़ानूनी प्रक्रिया की धज्जिया उड़ाना, मनमाने ढंग से लोगों को बेदखल करना और भय का माहौल बनाकर हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों के घरों में घुस कर उनकी निजी सम्पतियों पर तोड़ फोड़ करना। इसके अलावा सबसे शर्मनाक कदम महिलाओं और बच्चों के साथ मार पीट करने जैसी खबरों और अन्य हिंसात्घमक घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कहा कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सत्ता पक्ष और सरकार के कारीबियों को अपराध करने के लिए खुली छूट दी जा रही है। जबकि संवैधानिक अधिकार के तहत सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन दंडात्मक कारवाई करने पर अमादा है।
ऐसे में प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि किसी भी अपराध और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ किये जा रहे अत्याचार की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत कारवाई करे। “हमारे पास शिकायत नहीं आयी है”, यह गैर क़ानूनी तर्क जनता को न दिया जाये, किसी भी प्रकार की कानूनी कारवाई और गिरफ़्तारी उच्चतम न्यायलय और कानून के प्रावधानों के तहत हो।
