उत्तराखंड की ब्रह्म कमल टोपी रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित जनसंपर्क के महाकुंभ में बनी आकर्षण का केंद्र पीआरएसआई देहरादून ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
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पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत 600 किमी० मार्गों एवं लगभग 10 सेतुओं के अपग्रेडेशन
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत 600 किमी० मार्गों एवं लगभग 10 सेतुओं के अपग्रेडेशन का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से
मुख्यमंत्री ने किया ’’मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन
मुख्यमंत्री ने किया ’’मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना
स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल
वर्ष 2026 में शुरू होगा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज: डॉ धन सिंह रावत
विभागीय मंत्री ने किया कॉलेज के निर्माणाधीन भवनों का स्थलीय निरीक्षण विभागीय अधिकारियों को दिये निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश पिथौरागढ़/देहरादून, चिकित्सा शिक्षा
शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान
मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुविधाजनक, आसान एवं सुव्यवस्थित करने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जिला प्रशासन देहरादून एवं पुलिस
मुख्य सचिव ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जलवायु
स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का शुभारंभ
स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का शुभारंभ पहले दिन मलिन बस्तियों के 467 लोगों का हुआ
सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी
सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यसचिव ने जारी किए निर्देश देहरादून। राज्य सरकार
एसडीएम 21 दिन में निपटाएं उनके यहां प्रचलित पीपी एक्ट के प्रकरणः डीएम
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने देर शाम ऋषिपर्णा सभागार में राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त
