अवैध लिंग परीक्षण पर शिकंजाः पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश। देहरादून: जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी
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कृत्रिम अंग वितरण हेतु पहले दिन 120 वृद्धजनों का चयन।
कृत्रिम अंग वितरण हेतु पहले दिन 120 वृद्धजनों का चयन। देहरादून, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित वयोश्री योजना के अंतर्गत (आयु
दिव्यांगजनों को डीडीआरसी केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू
दिव्यांगजनों को डीडीआरसी केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू। सर्वे चौक से गांधी शताब्दी अस्पताल तक, अब हर बुधवार, दिव्यांगों को
रायफल फंड से अब तक 11.05 लाख धनराशि की आर्थिक सहायता वितरित।
डीएम की लाभार्थियों से अपील, आर्थिक सहायता का उपभोग नहीं, इन्वेस्ट कर जीवन बनाए खुशहाल। देहरादून: मुख्यमंत्री की प्ररेणा से जिलाधिकारी सविन बंसल जनपद में असहाय,
4Û4 बोलेरो महिन्द्रा कैम्पर आपदा बचाव वाहन क्रय किया गया
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सलाहकार समिति) के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय देहरादून में दुगर्म परिस्थितियों में आपदा राहत बचाव के लिए
प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर
प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग गर्भवती महिलाओं की
रेलवे, वन एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे पूर्ण कराये जाने के निर्देश
देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य बैठक हुयी। बैठक
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी की ओर से सोमवार को विधिक
पीएम-पोषण योजना में गबन की जांच एसआईटी को सौंपी
पीएम-पोषण योजना में गबन की जांच एसआईटी को सौंपी विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दिया अनुमोदन कहा, घोटाले में संलिप्त लोगों के
आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को
