वित्त मंत्री ने दी मरीजों को राहत, चिकित्सा सेवा शुल्क किया कम
राज्य के सरकारी चिकित्सालयों की ओपीडी और आईपीडी का पंजीकरण शुल्क, एंबुलेंस और बैड चार्जेज कम करने को दिया अनुमोदन देहरादून 06 जुलाई 2024
राज्य में शत-प्रतिशत लागू होंगे एनईपी-2020 के प्रावधानः डाॅ. धन सिंह रावत
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विकसित किए जा रहे औषधीय उद्यान
जन-जन तक पहुंचने के संकल्प को साकार कर रही चौपालें
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दिवाकर डिमरी गिरफ्तार
सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध चलाना होगा प्रभावी अभियान : मुख्यमंत्री
सभी विभाग 24×7 अलर्ट मोड पर रहेंः सीएम
जमीनी पड़ताल को ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम
मुख्यमंत्री की पहल से जनपद में विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरों का क्रम जारी
आपसी सहमति से होंगे विवादों का त्वरित निस्तारण : सचिव
राज्य के सरकारी चिकित्सालयों की ओपीडी और आईपीडी का पंजीकरण शुल्क, एंबुलेंस और बैड चार्जेज कम करने को दिया अनुमोदन देहरादून 06 जुलाई 2024
पर्याप्त नींद स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक: डॉ नितिन गर्ग (डॉ नितिन गर्ग , सीनियर कंसलटेंट – न्यूरोलॉजी, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, देहरादून) {(MIND}
सूबे में पीएम-श्री योजना के तहत 225 स्कूल चयनित केन्द्र सरकार ने द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को दी मंजूरी शिक्षा मंत्री डा. रावत ने
, महिला आयोग में लगाई न्याय की गुहार आरोपी को शीघ्र अति शीघ्र कस्टडी में लिया जाये, संवेदनशील प्रकरण की जांच में न छूटे कोई
सचिव, पेयजल श्री शैलेश बगोली ने सचिवालय में प्रदेश में मानसून के दृष्टिगत पेयजल विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस
देहरादून, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि मानसून अवधि के दौरान दैवीय आपदा की घटनाएँ यथा बादल फटना, भूस्खलन, सड़कों/मार्गों पर जलभराव एवं
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ पौध रोपण व सफाई अभियान चलाया विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत राप्रावि गाड का महरगांव में किया पौध रोपण व सफाई
शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केन्द्रित बनाया जाए। गुणात्मक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति
देहरादून,राज्य में अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश