मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यान्वयन को शीर्ष प्राथमिकता से लेने के निर्देश
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागीय सचिवों को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि जल्द ही मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं
गैरसैंण आगमन पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत
विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹728 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक और अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक
नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री
बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें विद्यार्थी: मुख्यमंत्री
देहरादून में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन
10 विधानसभाओं में बनेंगे 2,045 पोलिंग बूथ
देहरादून में 23 अक्टूबर से ईवीएम की तकनीकी जांच
पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सर्वेक्षक की लिखित परीक्षा, 18 अक्टूबर को
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागीय सचिवों को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि जल्द ही मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं
सैन्यधाम से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुवात। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मां के
प्रदेश के वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना“ के क्रियान्वयन के लिए गठित
मानसून अवधि के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश पर रोक जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश पौड़ी गढ़वाल। आगामी मानसून अवधि के दौरान जिलाधिकारी डॉ.
कंट्रोल रूम में चाक-चौबंद रहें व्यवस्थाएं-रूहेला जरूरी संसाधनों को एलर्ट मोड पर रखने के निर्देश देहरादून। आगामी मानसून सीजन को लेकर सोमवार को उपाध्यक्ष राज्य
गीता इन्क्लेवः मौसम विभाग के अलर्ट शुरू, नहीं हो पाया जल निकासी का प्रबंध देहरादूनः प्रदेश में मौसम विभाग ने डिस्टरबेंस के रेड आरेंज अलर्ट
विभिन्न बोर्डों के बीच बनी सहमति, एक-दूसरे संस्थान में पढ़ायेंगे शिक्षक कहा, सूबे में अनिवार्य रूप से लागू होंगे एनईपी-2020 के प्रावधान राजकीय विद्यालयों के
विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया जन संवाद/जनता मिलन कार्यक्रम विभिन्न विभागों से संबंधित 15 शिकायतें दर्ज। 08 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण,
देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया औपचारिक शुभारंभ। । अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी
-खनन नीति में पारदर्शिता से सरकार ने पिछले वर्ष कमाए 645 करोड़ -इस वित्तीय वर्ष के तीन माह में अभी तक मिल चुका रिकॉर्ड