मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण
घर-घर जाकर मतदाताओं का होगा सत्यापन, कोई भी पात्र मतदाता न छूटे : संयुक्त मजिस्ट्रेट
पौड़ी/25 मई 2026: निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के अंतर्गत सोमवार को प्रेक्षागृह, पौड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए तथा आईटी वॉलेंटियरों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्मिकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, मतदाता सत्यापन, प्रपत्र वितरण एवं ऑनलाइन फीडिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण प्रभारी दीपक रावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 8 जून 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़ना, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, मतदाता सूची में दर्ज त्रुटियों का संशोधन तथा पते में परिवर्तन जैसे कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन के लिए फॉर्म-8 वितरित किए जाएंगे। सत्यापन के दौरान यदि किसी घर में मतदाता उपलब्ध नहीं मिलते हैं, तो संबंधित मकान पर पुनः भ्रमण की तिथि अंकित सूचना चस्पा की जाएगी। बीएलओ द्वारा भरे गए प्रपत्रों को दोबारा घर-घर जाकर एकत्र किया जाएगा। एक प्रति संबंधित मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी प्रति निर्वाचन कार्यालय में जमा की जाएगी। इसके बाद समस्त विवरण मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। 8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर सत्यापन अभियान संचालित किया जाएगा। 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि 10 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सभी आवेदनों के निस्तारण के उपरांत 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने सभी कार्मिकों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता, गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
